विकसित भारत विजन के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी : मनोहर लाल

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का रोडमैप तैयार
मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, अर्थव्यवस्था, लोगों का हैपीनेस इंडेक्स विकसित देश का है पैमाना
नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इस विजन को हासिल करने के लिए देश का इन्फ्रास्ट्रक्टर और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ‘भारत का निर्माण: रियल एस्टेट, वास्तविक प्रभाव’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 देशों में से तकरीबन 35 से 36 देश विकसित भारत की श्रेणी में हैं। मगर जिस तरह से भारत के विकास का पहिया तेजी से के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे स्पष्ट है कि आगामी 22 सालों में यानी 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का रोडमैप तैयार हो चुका है। इन्फ्रास्ट्रक्टचर को बेहतर बनाने के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। विदेशी तकनीक आधारित नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही विकसित देश होने का पैमाना मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, अर्थव्यवस्था, लोगों का व्यवहार और हैपीनेस इंडेक्स भी खासे मायने रखते हैं। इस दिशा में भी केंद्र सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।
गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के तौर पर किया विकसित
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के गुरुग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुग्राम न केवल विश्व की स्मार्ट सिटी श्रेणी में शामिल है, बल्कि 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में हैं। जब वे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुरुग्राम को विकसित करने के लिए स्टेक होल्डर और निवेशकों के साथ बैठक की और उनके सुझावों के आधार पर बदलाव भी किए। जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी बड़ा लाभ गुरुग्राम को मिला है।
रियल एस्टेट का अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत का योगदान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रियल स्टेट का अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत का योगदान है, जबकि 2047 में यह बढ़कर 18 प्रतिशत होने की संभावना है। निवेश लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्टचर को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 11 लाख करोड़ रुपये की राशि घोषित की गई है। वहीं सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एमओयू के जरिये दूसरे देशों की तकनीक को अपनाया जा रहा है। अभी हाल ही में स्पेन के साथ एमओयू की है, जिसके तहत स्स्टेनेबल अर्बन डिवेल्पमेंट में दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। क्योंकि शहरों में आबादी लगातार बढ़ रही है। मौजूदा समय में शहरी आबादी 35 प्रतिशत है, जबकि 2047 में यह बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगी, उसके आधार पर शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 1.14 करोड़ मकान बन चुके हैं, जबकि आगामी पांच साल में एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 10 सालों में 8 करोड़ नए मकानों की जरूरत होगी, जिन्हें तैयार करने में प्राइवेट बिल्डरों का भी सहयोग लिया जाएगा।
मेट्रो नेटवर्क में भारत जल्द होगा दुनिया भर में दूसरे स्थान पर
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल मेट्रो नेटवर्क में भारत तीसरे पायदान पर है, हमसे आगे चाइना और यूएस है। देश में मेट्रो का नेटवर्क एक हजार किलोमीटर है और तकरीबन 1500 किलोमीटर की परियोजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और उन पर काम भी शुरू किया जा रहा है। जल्द ही भारत मेट्रो नेटवर्क में दूसरे स्थान पर होगा।