UPI लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क फिलहाल स्थगित - नरेश कुच्छल

नोएडा। उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व अन्य व्यापारिक संगठनों के कड़े विरोध के बाद, 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर (MDR - मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसका व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोएडा के चेयरमैन नरेश कुच्छल ने स्वागत किया है।

इस बाबत एक वक्तव्य में नरेश कुच्छल ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाने का प्रस्ताव था। इसके विरोध में व्यापारी लामबंद होकर कड़ा विरोध किया और ज्ञापन भी दिया।

यूपीआई चार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने उत्तरप्रदेश के सभी जिलों से 8 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को विरोध पत्र भेजे थे।

व्यापारियों की मांग को उचित मानते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसे स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों ने पिछले वर्ष 22.27 लाख करोड़ कर भारत सरकार को दिया है। इसके अलावा व्यापारी आयकर, टीडीएस, मंडी शुल्क एवं अन्य प्रकार के कई टैक्स सरकार को दे रहा है। इस कारण से नया टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह टैक्स पुनः लगाया गया तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।