रबूपुरा में बनने वाला राजकीय महाविद्यालय बनने जा रहा है देश के उच्च कोटि का संस्थान

जेवर। मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की प्रो-वाईस चांसलर व रजिस्ट्रार श्री डी.के.वर्मा व क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी श्री राजीव कुमार गुप्ता के साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने लिया तैयारियों का जायजा

क्षेत्र व आधुनिक समय की आवश्यकता को देखते हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट फिल्म और टेलीविजन के अन्तर्गत बीएससी-साउंड रिकाॅर्डिंग एंड डिजाईन, फिल्म मेकिंग, ऐनिमेशन, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी तथा बीए के अन्तर्गत वाॅकल म्यूजिक और डांस के काॅर्स होंगे आरंभ। साथ ही एमबीए-इन-सिविल एविएशन तथा एयरलाईन हॉस्पिलिटी व टूरिज्म के साथ फैशन डिजाइनिंग के कोर्स भी आरंभ किए जाने की योजना है।

एक छत के नीचे इतने महत्वपूर्ण रोजगार परक कोर्सों की स्थापना से आने वाले समय में रबूपुरा स्थित यह महाविद्यालय देश के बेहतरीन संस्थानों की सूची में शुमार हो जायेगा।

यह सभी जानते हैं कि जेवर में अंतर्राष्टीय एयरपोर्ट की स्थापना के साथ-साथ फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाईस पार्क, अपरैल पार्क, लॉजिस्टिक हब से संबंधित अनेकों उद्योगों की स्थापना हो रही है, उससे पूर्व ही क्षेत्र के लडके और लड़कियों को इन कोर्सों के माध्यम से स्किल्ड कर दिया जाए, इस आशय से यह प्रयास किए जा रहे हैं।

ज्ञात रहे कि सन् 2018 में जेवर एयरपोर्ट के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में करायी थी, उसी समय जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए, इस महाविद्यालय की मांग की थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद आज यह महाविद्यालय बनकर तैयार हो गया है और जुलाई 2022 के सत्र से यहां उपरोक्त कोर्सिस को शुरू किए जाने पर कार्य चल रहा है। यह बताना भी समीचीन होगा कि आजादी के बाद से इस क्षेत्र में कोई भी राजकीय डिग्री काॅलेज नही था। सन् 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के प्रथम 03 वर्षों में 03-03 डिग्री काॅलेज मंजूर किए गए, जिनमें से रबूपुरा व जेवर का महाविद्यालय बनकर, तैयार हो गया है।

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ’हम चाहते हैं कि उद्योग धंधे स्थापित होने से पूर्व ही यहां के रहने वाले लोगों को स्किल्ड कर दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में नौजवानों को कोई दिक्कत न आए। हम प्रदेश सरकार, औद्योगिक संस्थानों व स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी शिक्षा के उन्नयन हेतु कार्य करेंगे।