22 दिसंबर को किसानो की समस्याओं को लेकर ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर होगी महा पंचायत - राकेश टिकैत

नोएडा। भारतीय किसान यूनियन की 22 दिसंबर को होने वाली महापंचायत की तैयारी को लेकर आज अंसल हाउसिंग सोसाइटी में एक पंचायत की जिसकी अध्यक्षता राजमल चौधरी एवं संचालन सोनु ममुरा ने किया 

जिला अध्यक्ष रॉबिन नागर ने बताया कि विगत कई वर्षों से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसान अपने अधिकारों को लेकर निरंतर संघर्षरत हैं। प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र के विकास का हवाला देकर किसानों की उपजाऊ एवं पुश्तैनी भूमि औने-पौने दामों पर अधिग्रहित की गई, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि आज वही किसान मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दर-दर भटकने को विवश है।

भारतीय किसान यूनियन द्वारा समय-समय पर धरना-प्रदर्शन, महापंचायत एवं प्रशासनिक वार्ताएं किए जाने के बावजूद किसानों की समस्याएं आज तक जस की तस बनी हुई हैं। इस स्थिति के लिए पूर्णतः यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण एवं संबंधित जिला प्रशासन उत्तरदायी है।

क्षेत्रीय किसानों की लगातार उपेक्षा एवं गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 22 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेसवे जीरो पॉइंट, ग्रेटर नोएडा पर एक विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं प्राधिकरण की होगी।

क्षेत्रीय किसानों की प्रमुख मांगें

यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, जनपद गौतम बुद्ध नगर से लेकर अलीगढ़, हाथरस, आगरा एवं मथुरा तक के सभी किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा एवं 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड प्रदान किया जाए।

यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस रोड का शीघ्र निर्माण कराया जाए, जिससे स्थानीय आवागमन, सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं में सुविधा मिल सके।

जेवर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रभावित एवं विस्थापित किसानों को विस्थापन नीति में संशोधन कर वर्ष 2023 के मानकों के अनुसार उनकी भूमि एवं संपत्ति का समुचित प्रतिकार प्रदान किया जाए।

प्रभावित सभी जनपदों में स्थानीय किसानों एवं उनके परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के बच्चों को एयरपोर्ट में रोजगार सुनिश्चित किया जाए।

तीनों प्राधिकरणों व जिला गौतम बुद्ध नगर की तहसीलों में स्टाफ की भारी कमी है जिसकी वजह से किसानों के काम लटके रहते है। हमारी मांग है कि उपरोक्त संस्थानों में लेखपाल व कानूनगो, नायब, तहसीलदार, इंजीनियर आदि की कमी को तुरन्त प्रभाव से दूर किया जाये ।

जनपद की तीनों तहसीलों भ्रष्टाचार चरम सीमा तक व्याप्त है। अंशों खारिज दाखिल व खतौनियों में नाम शुदीकरण के नाम पर किसानों से अधिकारियों की शय पर खुलेआम लूटपाट की जाती है तथा किसानो से कर्मचारियों के द्वारा सरेआम बतमीजी की जाती है।

भूमिहीन किसानों एवं मजदूरों को कम से कम 120 मीटर का भूखण्ड दिया जाये। यमुना विकास प्राधिकरण मे भी किसानो को दिये जाने वाला सबसे छोटा भूखण्ड 120 मीटर होना चाहिये ।

बिजली विभाग के यू०पी०पी०सी०एल० एवं एन०पी०सी०एल० में खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। बिजलेंन्स टीम की गुन्डा गर्दी एवं दादागिरि के किसानों को प्रतिदिन दो चार होना पडता है मीटर जांच व बिलों के नाम पर धांधली आम बात है।

जिला प्रशासन एवं तीनों प्राधिकरणों को चेतावनी दी जाती है कि यदि समय रहते आपने उपरोक्त समस्याओं का समाधान नही किया तो किसानों का आक्रोष विकराल रूप धारण कर सकता है तथा किसी बड़ी व अप्रिय घटना को जन्म दे सकता है। जिसके लिये पूरी तरह से जिला प्रशासन एवं तीनों प्राधिकरण जिम्मेदार होगे। इस मौके पर पवन खटाना, राजे प्रधान, मटरू नागर, भगत सिंह प्रधान, बेली भाटी, योगेश भाटी, सोनू बैसला, लाला यादव, ललित चौहान, बृजपाल सिंह, ऋषि शर्मा, शमशाद, साजिद खान, मोहम्मद जाकिर, गुलफाम, अमित डेढा, धर्मेंद्र प्रधान, अमित भाटी, सनी तंवर, गुल्लू अटटा, सुभाष, प्रेमपाल, महेंद्र मुखिया, विनोद शर्मा, इंद्रीश चेची, जुनैद, चंद्रपाल बाबूजी, कपिल तंवर, अमित कसाना, सोनू कसाना, धर्मेंद्र चपराना, धीरज, सोनू चौहान, राजू चौहान, मनीष सिंह, देवी राम प्रधान, रणवीर सिंह, पवन नागर, अनिल धामा, अमित, अतुल चौहान, प्रिंस गैराठी तुगलपुर आदि सैकड़ो किसान मौजूद रहे