किरायेदारी कानून का मज़ाक उड़ा रहे अधिकारी - विधायक से नोवरा ने की शिकायत 

नए कानून के बाद न्याय मांगने वाले ग्रामीणों को खाने पड़ रहे हैं धक्के , तहसीलदार पर गंभीर आरोप  

नॉएडा - नॉएडा विधायक पंकज सिंह से मिल नॉएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने   नगरीय परिसर  किरायेदार विनियम अधिनियम 2021 का अधिकारीयों द्वारा  मज़ाक उड़ाने की शिकायत की ,संस्था के अध्यक्ष रंजन तोमर ने संवाददाताओं से कहा  की नगरीय परिसर  किरायेदार विनियम अधिनियम 2021 के पारित होने के बाद शहर में मकान मालिक  किरायदारों के बीच समस्याओं का निस्तारण जल्द होने  की उम्मीद जगी थी , इसके उलट  रिकवरी में जाने के बाद डिक्री पाने वाले को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं , जहाँ हर केस करने वाले को कोर्ट फीस  देनी पड़ती है और इसके  आलावा रिकवरी में सरकार को राजस्व मिलने का प्रावधान भी है , इसके बाद भी न्याय की लड़ाई लड़ने वाला खाली हाथ हो गया है और कब्ज़े करने वाले पर कार्यवाही शून्य है।  कई केसों में वादी को  सिर्फ रिकवरी हेतु  उच्च न्यायालय तक जाना पड़ रहा है और फिर भी कोई कार्यवाही तहसील दार (दादरी) विशेषकर नहीं की जा रही है।  

नॉएडा के केसों की रिकवरी हेतु  खासकर तहसीलदार ,दादरी द्वारा लगातार ढिलाई की शिकायतें संस्था को प्राप्त हो रही हैं , गौरतलब है की यह शिकायतें ग्रामीणों से प्राप्त हो रही हैं जो सरकार पर विश्वास करके किरायेदारी कानून के ज़रिये न्याय पाने हेतु एडीएम न्यायालय गए , इससे ग्रामीणों में  बहुत रोष है। 

तहसीलदार द्वारा न केवल रिकवरी में कानूनी रूप से आवश्यक कुड़की एवं गिरफ़्तारी जैसे हथियारों को इस्तेमाल न करने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं , बल्कि कुछ ग्रामीणों ने तो यहाँ तक कहा है की तहसीलदार के अधीनस्त अधिकारी पैसे लेकर रिकवरी होने वाले पैसे की जानकारी पहले ही कब्जेदार को दे देते हैं , जिससे कानून का मज़ाक बनकर रह गया है।  

ऐसे में विधायक से अनुरोध किया गया है की सरकार की साख पर बट्टा लगाने वाले , उसकी छवि ख़राब करने की चेष्टा करने वाले और ग्रामीणों और नगर वासियों को परेशान करने वाले ऐसे अधिकारी को सख्त से सख्त आदेश दिए जाएँ ताकि जनता का विश्वास सरकार और कानून पर बना रहे।  और सबसे पहले रिकवरी के केसों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश भी पारित किये जाने चाहिए।   

इस बाबत पंकज सिंह ने कहा की वह जल्द इस बात को जिलाधिकारी के सामने उठाएंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे, इस दौरान संस्था के उपाध्यक्ष अजय चौहान और महासचिव पुनीत राणा ने विभिन्न गाँवों के अन्य मुद्दों पर भी विधायक के साथ चर्चा की।